कर चोरी करने वाले लोगों के घरों की तलाशी लेने, अवैध धन और संपत्ति की जब्ती, आयकर विभाग को दी गई सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हर छापे की कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें सबसे महंगी प्रक्रिया डिजिटल डेटा निष्कर्षण है। पिछले तीन छापे में दिल्ली और बेंगलुरू से पेशेवरों (एक्सपर्ट्स) को बुलाया गया था। डिजिटल डेटा निष्कर्षण में सभी हटाए गए संदेश और चित्र एकत्र किए जाते हैं।
एक मामले में, एक सूत्र ने कहा, एक अमीर आदमी की पत्नी के डिजाइनर कपड़ों के जुनून पर आठ महीने तक नजर रखी गई। महिला ने नकद भुगतान किया और यहां तक कि डिजाइनरों से भी पूछताछ की गई।
एक अन्य मामले में, एक अन्य सूत्र ने कहा कि वे अनुमति लेते हैं और फोन टैप करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन बंगलों के बाहर सुरक्षा का आकलन करने के लिए आयकर विभाग ने स्विगी के साथ करार किया है। “यह सब रेकी का एक हिस्सा है”।
हाल ही में एक छापे में, हमें एक संयुक्त परिवार में परिवार के दो सदस्यों के बीच अवैध संबंध भी मिले, लेकिन यह हमारे दायरे में नहीं है, इसलिए हम सभी निजी और व्यक्तिगत चीजों की अनदेखी करते हैं”, छापे से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने वाइब्स ऑफ इंडिया को बताया।
आयकर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने वाइब्स ऑफ इंडिया (Vo!) को बताया कि पिछले कुछ महीनों में तीन छापे मारे गए जिनमें से प्रत्येक में 70 लाख रुपये से अधिक का खर्च आया। अहमदाबाद में लगभग सभी छापेमारी में, यह दुख की बात है कि घर के पुरुष अक्सर अपनी पत्नियों का इस्तेमाल अपनी उदारता और ईमानदारी के बारे में हमें प्रभावित करने के लिए करते हैं। यह गुजरात में छापे की एक बहुत ही विशेष घटना है जहां पत्नियां सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करती हैं।
इनमें से अधिकांश लोग अपनी बेहिसाब नकदी घर पर नहीं रखते हैं और ऐसा करने के लिए कंपनी के दलालों या नाममात्र के कर्मचारियों का उपयोग करते हैं।
“जबकि हम में से कुछ उस जगह पर रहते हैं जहां आयकर छापे पड़ रहे हैं, इनमें से प्रत्येक छापे में कम से कम 250 अधिकारी शामिल थे।”
वाइब्स ऑफ इंडिया द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार, एक आई-टी खोज आदर्श रूप से कम से कम तीन दिनों तक चलती है और कुल लागत 70 लाख रुपये से अधिक है। अक्सर, अधिकारियों को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत आती है।
“आयकर छापे कानून में अनुमत अंतिम हथियार हैं। हम पूरी पृष्ठभूमि की जांच के बाद ही तलाशी लेते हैं – परिसर का दौरा, कॉल रिकॉर्ड की जांच, आयकर रिटर्न, कंपनी और उसके मालिकों की अनुमानित संपत्ति आदि। खोज आयकर के लिए एक महंगा मामला है और इसलिए हम अचानक किसी कंपनी या किसी के घर पर छापा नहीं मार सकते हैं। हम ऐसा तभी करते हैं जब हम उनके बेहिसाब लेनदेन और आय के बारे में सुनिश्चित हों।” एक दिलचस्प मामले के बारे में उन्होंने Vo! से कहा।
प्लंबिंग और ड्रेनेज सिस्टम बनाने वाली एक कंपनी के छापे पर हुआ खर्च
अनुक्रमांक खर्च राशि
1 डेटा का डिजिटल निष्कर्षण 40 लाख रुपये
2 वाहन (किराए पर) 20 लाख रुपये
3 रहना (होटल इत्यादि में) 10 लाख रुपये
4 भोजन 7 लाख रुपये
कुल 77 लाख रुपये (लगभग)
तकनीकी पेशेवरों को काम पर रखने की लागत
डिजिटल डेटा में वृद्धि के साथ, आयकर विभाग को दिल्ली और बेंगलुरु के विशेषज्ञ तकनीकी पेशेवरों को अपनी लागत पत्रक में एक और मार्कर जोड़ना पड़ा है। ये विशेषज्ञ I-T अधिकारियों को मोबाइल और कंप्यूटर डेटा का बैकअप लेने और हटाए गए टेक्स्ट, चित्र और वॉयस रिकॉर्डिंग सहित प्रासंगिक जानकारी निकालने और विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। I-T विभाग के खर्च बजट का एक बड़ा हिस्सा इन पेशेवरों पर खर्च किया जाता है। हाल ही में अहमदाबाद में राजेंद्र मजीठिया के उर्मिन ग्रुप पर आयकर छापे के दौरान बेंगलुरु से तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया गया था।
डेटा तेजी से ऑनलाइन संग्रहीत होने के साथ – विशेष रूप से अवैध लेनदेन से संबंधित इस कार्य में खर्च, भविष्य में और अधिक हो सकता है।
पहले, आयकर विभाग अधिकारियों के लिए वाहन रखता था, लेकिन अब नहीं। अब, वाहनों को एक एजेंट के माध्यम से आउटसोर्स किया जाता है। विचार लागत कम करने का नहीं है, बल्कि धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने का है, सूत्रों ने Vo! को बताया। शहरों के बीच सुगम परिवहन के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। यदि कोई तलाशी काफी बड़ी है, तो विभिन्न शहरों के I-T अधिकारी एक दूसरे के साथ मिलकर अभियान को अंजाम देते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में उर्मिन ग्रुप (मार्च 2022) पर छापेमारी में अहमदाबाद और सूरत के अधिकारियों को शामिल किया गया था।
I-T विभाग का राजस्व
कर कोई जाने के लिए इक्षुक होगा कि, I-T विभाग अपना राजस्व कैसे अर्जित करता है? जब भी I-T के अधिकारी तलाशी और जब्ती अभियान चलाते हैं, तो वे कंपनियों से बेहिसाब आय जब्त करते हैं – यह आय उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है।
उदाहरण के लिए: दिसंबर 2021 में, आयकर विभाग ने संगिनी बिल्डर्स और अरिहंत समूह से 650 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स से 500 करोड़ रुपये, रत्नमणि मेटल्स से 250 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय, मानिकचंद डिस्ट्रीब्यूटर से 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय जब्त की गई थी।
आयकर विभाग एक ही छापे से उत्पन्न कुल राजस्व का 0.5% खर्च करता है। एलीट एजेंसी के कामकाज की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, “गुजरात उद्यमिता की भूमि है, इसमें गहरी जेब (अधिक कमाई) वाले व्यवसायी हैं। गुजरात में जमीन का लेन-देन ज्यादातर नकद में होता है और इसलिए आयकर विभाग एक ही छापे में कम से कम 100 करोड़ रुपये जब्त करता है।”
सूत्र ने कहा, “भारत में तीन जगहों पर आयकर विभाग की नजर है-मुंबई, दिल्ली और गुजरात।”
छापेमारी का असर
“आयकर विभाग का काम तलाशी और जब्ती के बाद शुरू होता है। हमें डिजिटल डेटा को संसाधित (प्रोसेस/आगे बढ़ाने) और उन सटीक स्थानों की पहचान करने की आवश्यकता है जहां कंपनी ने आई-टी धोखाधड़ी में लिप्त है। इस पूरी प्रक्रिया में चार महीने से अधिक का समय लगता है। सभी प्रयास इसी लिए किए जाते हैं क्योंकि खोज और जब्ती लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करती है। उद्यमियों को कर चोरी और काले धन के दुष्परिणामों के बारे में पता होगा। यह लंबे समय में इस तरह के अवैध लेनदेन को कम करता है,” उन्होंने कहा।
छापेमारी की संख्या
पिछले 3 वर्षों में कोविड-19 के प्रकोप के कारण, आयकर विभाग ने गुजरात में सिर्फ सात तलाशी और जब्ती अभियान चलाए हैं। हालांकि, पिछले छह महीनों में गुजरात में पहले ही आठ तलाशी ली जा चुकी हैं। इनमें बिल्डर चित्रक शाह के शिवालिक ग्रुप, राजेंद्र मजीठिया के उर्मिन ग्रुप, वेलजी मोहन शेटा के संगिनी ग्रुप, प्रकाश सांघवी के रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, राजेंद्र शाह के एसएएल ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य पर छापेमारी शामिल है।
