सिद्धार्थ वरदराजन
किसी भी अदालत की रजिस्ट्री वह जगह है जहां एक नागरिक द्वारा न्याय की तलाश शुरू होती है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोई अपवाद नहीं है। 2 अगस्त,2021 तक लंबित मामलों की कुल संख्या 69,476 है, और हर महीने यह आंकड़ा लगभग 600 तक बढ़ जाता है। अदालत के 26 न्यायाधीश इन मामलों को कानूनी रूप से निपटाते हैं। लेकिन यह रजिस्ट्री है जो यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कब और कहां विशेष ‘संवेदनशील’ मामले चल रहे हैं या रुके पड़े हैं।
वर्ष 2019 के में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के दो अधिकारियों के टेलीफोन नंबरों को एक गुप्त सूची में दर्ज किया गया था, जिसमें सैकड़ों नंबर शामिल थे। जिनमें से कुछ पेगासस स्पाइवेयर के साथ लक्षित होने के स्पष्ट सबूत दिखाते हैं।
पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह अपने स्पाइवेयर को केवल “सत्यापित सरकारों” को बेचती है और प्रत्येक बिक्री के लिए इजरायल के रक्षा मंत्रालय से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एनएसओ उन देशों के नामों का खुलासा नहीं करता जिनके साथ वह कारोबार करता है। अपनी ओर से, भारत सरकार ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने पेगासस को खरीदा और इस्तेमाल किया।
डेटाबेस अब लीक हो गया है! जिसमें नंबर जोड़े गए थे। वह कभी भी सार्वजनिक नहीं होना था। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही राज्य की स्वतंत्र शाखाएँ हैं। इस बीच आपस में ऐसे विचार कि, एक शाखा दूसरे पर जासूसी करने पर विचार कर सकती है, लोगों को परेशान करने वाली संवैधानिक चिंताओं को जन्म देती है।
एन.के. गांधी और टी.आई. राजपूत दोनों सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के महत्वपूर्ण ‘रिट’ खंड में काम कर रहे थे जब उनके नंबर्स जोड़े गए। किसी भी वर्ष में 1,000 से अधिक रिट याचिकाएं सीधे शीर्ष अदालत में दायर की जाती हैं, और ये सीधे केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। उनमें से कुछ को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है।
द वायर द्वारा संपर्क किए जाने पर, गांधी- जो तब से अदालत से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और राजपूत ने सोचा कि कोई भी आधिकारिक एजेंसी उन्हें या उनके वर्ग को निगरानी के संभावित उम्मीदवार के रूप में क्यों चुनेगी।
उस समय गांधी और राजपूत द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन की फोरेंसिक जांच के अभाव में जो अब इनमें से कोई भी अब उपलब्ध नहीं है, यह स्थापित करना असंभव है कि क्या वे केवल रुचि के व्यक्ति थे या वास्तव में जासूसी की निगरानी के अधीन थे।
उस वर्ष की शुरुआत में दो जूनियर कोर्ट कर्मचारी, तपन कुमार चक्रवर्ती और मानव शर्मा को तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने रिलायंस एडीएजी समूह के अनिल अंबानी के खिलाफ अदालती अवमानना के एक मामले में “आदेश के साथ छेड़छाड़” करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन वहां पर गांधी और राजपूत के चयन पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जो कई सप्ताह बाद आए और उस मामले से जुड़े थे।
चक्रवर्ती और शर्मा के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने एक आदेश अपलोड करते समय जानबूझकर ‘नहीं’ शब्द जोड़ा था, जिसका मतलब था कि ” कथित अवमाननाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से दूर नहीं हैं।”
जबकि उस आदेश को रिट सेक्शन द्वारा संसोधित किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में सभी 15 अदालतों से हर दिन दर्जनों आदेशों को संभालता है। गांधी ने द वायर को बताया, “रजिस्ट्री संभवतः यह नहीं जान सकती है कि कोर्ट मास्टर ने जो लिखा है वह ठीक से तैयार किया गया है या नहीं। हमारी भूमिका केवल आदेश पर अमल करने की है।”
चक्रवर्ती और शर्मा को अंततः 2021 में CJI शरद बोबडे द्वारा ‘मानवीय आधार’ पर बहाल किया गया, जब पुलिस किसी भी साजिश का सबूत खोजने में विफल रही।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के. पटनायक को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2019 के अंत में आदेश-छेड़छाड़ मामले की जांच करने का काम सौंपा था, लेकिन वह किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। जस्टिस पटनायक ने बुधवार को द वायर को बताया, “मेरी रिपोर्ट अनिर्णायक थी,” आंशिक रूप से। क्योंकि मुझे उन फोनों से व्हाट्सएप संदेशों तक पहुंच नहीं मिली, जिन्हें पुलिस ने [चक्रवर्ती और शर्मा से] जब्त किया था।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गांधी या राजपूत और अंबानी मामले के बीच किसी भी संभावित संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
एनएसओ इस बात से इनकार करता है कि नंबरों की सूची का उसके सैन्य-ग्रेड स्पाइवेयर से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की टेक लैब द्वारा फोरेंसिक परीक्षण – फ्रांसीसी गैर-लाभकारी फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा एक्सेस किए गए लीक डेटाबेस में एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम की जांच के हिस्से के रूप में आयोजित पेगासस प्रभाव या सूचीबद्ध नंबरों से जुड़े 40 से अधिक फोन पर लक्ष्यीकरण, जिनमें अब भारत से 12 शामिल हैं, का सबूत मिला है। जो द वायर मीडिया कंसोर्टियम का हिस्सा है, जिसे पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है।
लिस्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा का पुराना नंबर
अब तक पेगासस प्रोजेक्ट ने डेटाबेस पर लगभग 300 भारतीय नंबरों को सत्यापित किया है। जिस दिन द वायर ने अपनी कहानियों को चलाना शुरू किया उस दिन एक सिटिंग जज से जुड़े नंबरों की सूची में उपस्थिति का उल्लेख किया गया था। अब रिकॉर्ड पर उनसे बात करने के बाद हम पुष्टि कर सकते हैं कि, सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अरुण मिश्रा के नाम पर पहले पंजीकृत राजस्थान का मोबाइल नंबर 2019 में डेटाबेस में जोड़ा गया था।
बीएसएनएल के रिकॉर्ड तक पहुंच वाले एक गोपनीय सूत्र ने कहा कि विचाराधीन नंबर 18 सितंबर, 2010 से 19 सितंबर, 2018 तक न्यायमूर्ति मिश्रा के नाम पर दर्ज किया गया था।
चूंकि पेगासस की वास्तविक उपयोगिता यह है कि यह आधिकारिक एजेंसी को एन्क्रिप्टेड संचार तक पहुंच प्रदान करता है जो सामान्य अवरोधन सक्षम नहीं करता है, द वायर ने अपनी सत्यापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश से पूछा कि क्या उन्होंने छोड़ने के बाद भी अपने फोन में व्हाट्सएप ऐप्स या अन्य मैसेजिंग का उपयोग जारी रखा है। “2013-2014 के बाद से +9194XXXXXXX नंबर मेरे पास नहीं है। मैं इस नंबर का उपयोग नहीं करता,” -उन्होंने जवाब दिया।
न्यायमूर्ति मिश्रा जो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने “21 अप्रैल, 2014 को उस नंबर को सरेंडर (आत्मसमर्पित) कर दिया था”। भारत स्थित पेगासस ऑपरेटर द्वारा 2019 में इस नंबर को डेटाबेस में क्यों जोड़ा गया, यह स्पष्ट नहीं है।
अधिवक्ता क्रिश्चियन मिशेल के फोन में पेगासस से जुड़ी गतिविधि के निशान
देश भर के दर्जनों वकीलों में से जो डेटाबेस पर दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ मानवाधिकार से संबंधित मामलों में शामिल हैं, जिसमें कम से कम दो ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिनके नंबर निगरानी संभावितों की सूची में दिखाई दे रही थी। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल को 2018 की शुरुआत में डेटाबेस में जोड़ा गया था, जब उन्होंने अपने विवादास्पद क्लाइंट के मामले पर हस्ताक्षर किया था। उस समय उनकी पत्नी द्वारा वह नंबर इस्तेमाल किया गया था। अब उनका कोई भी फोन फोरेंसिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं है।
