प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।
फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ में गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक के सीईओ ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ मंच साझा किया।
इस कार्यक्रम में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से पांच लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ग्लोबल साउथ में भारत को एक उभरती हुई एआई महाशक्ति के रूप में पेश करने का एक बड़ा अवसर था।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत में डिजाइन और विकास करें। इसे दुनिया तक पहुंचाएं और इसे मानवता तक पहुंचाएं।
माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां पहले ही भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए अरबों डॉलर के निवेश का वादा कर चुकी हैं।
शिखर सम्मेलन में ओपनएआई ने भी इस दौड़ में शामिल होते हुए भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा ग्रुप के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की। इसका उद्देश्य और अधिक डेटा सेंटर बनाना और एआई के इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है।
भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के स्वामित्व वाले अदाणी समूह ने भी नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले हाइपरस्केल डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए जमीन और बिजली पर भारी छूट दी जा रही है, जिसका फायदा देसी और विदेशी दोनों कंपनियों को मिल रहा है।
समिट से ठीक पहले सरकार ने नई कर छूट की घोषणा की थी। इससे डेटा सेंटर बनाने वाली विदेशी कंपनियों को साल 2047 तक टैक्स चुकाने से राहत मिल गई है।
हालांकि, मुंबई से लेकर चेन्नई तक इस बेलगाम विकास की एक भारी कीमत देश के सबसे कमजोर समुदायों को चुकानी पड़ रही है।
कम आय वाले दलित परिवारों का कहना है कि उनके शहरों में डेटा सेंटर आने के कारण उन्हें बेदखल किया जा रहा है या उन पर अपनी जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है।
डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने पुराने बिजली संयंत्रों को बंद करने की योजना टाल दी है। इसके साथ ही दर्जनों नए कोयला आधारित संयंत्रों को मंजूरी भी दे दी गई है।
डेटा सेंटरों को चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति की गारंटी दी जाती है। वहीं, इन सुविधाओं के पास रहने वाले गरीब समुदायों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नल का पानी भी मुश्किल से नसीब होता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हर प्रस्तावित डेटा सेंटर के लिए पर्यावरणीय समीक्षा केवल एक कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है।
प्रत्येक परियोजना का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन पानी, बिजली, भूमि या स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर इनके सामूहिक प्रभाव का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।
विस्थापित होते दलित समुदाय
भारत भर में रियल एस्टेट डेवलपर्स बड़े भूखंडों को डेटा सेंटर बनाने के लिए डायवर्ट करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। यह अब भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेगमेंट बन गया है।
डेवलपर्स को तेज मंजूरी, लचीले जोनिंग नियम और नई परियोजनाओं के साथ किफायती आवास बनाने के नियमों से छूट जैसी आकर्षक सरकारी सब्सिडी मिलती है।
यह स्थिति मुंबई में सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार मुंबई की आधी आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। यहां डेटा सेंटर पहले से ही मौजूद भूमि विवाद और किफायती आवास के गंभीर संकट को और बढ़ा रहे हैं।
जून 2024 में मानसून की शुरुआत के समय जय भीम नगर में बुलडोजर चला दिए गए। यह करीब 650 मुख्य रूप से दलित परिवारों की एक बस्ती थी।
यह समुदाय 80 के दशक के अंत में तब बसा था जब निर्माण श्रमिकों ने हीरानंदानी गार्डन के पास अपने कार्यस्थल के करीब कच्चे घर बनाए थे। यह मुंबई की एक बेहद अमीर रियल एस्टेट कंपनी द्वारा विकसित एक विशाल टाउनशिप है।
तीस साल से ज्यादा समय से वहां रह रहीं श्रीमती चौहान ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें, उनके पति और उनके बेटे को घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया। उनके सैकड़ों पड़ोसियों को भी बेदखल कर दिया गया और शाम तक पूरी बस्ती मलबे में तब्दील हो गई।
डेवलपर हीरानंदानी ग्रुप अपने डेटा सेंटर कारोबार का तेजी से विस्तार कर रहा है और उसकी इसी टाउनशिप के अंदर एक नया डेटा सेंटर बनाने की योजना है।
दलित जाति से ताल्लुक रखने वाली चौहान ने बताया कि उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार किया गया और कई दिनों तक जेल में रखा गया। बेदखली के दौरान उनके बेटे शिव सागर को गंभीर चोटें आईं और वह अब लंगड़ाकर चलता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों पर पथराव करने के आरोप में 200 से अधिक निवासियों पर मामला दर्ज किया गया और कम से कम 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
विध्वंस के कुछ दिनों बाद, 28 निवासियों ने अपनी बेदखली को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की।
अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि विध्वंस का आदेश देने वाले सरकारी आयोग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कार्रवाई मानसून के दौरान बेदखली पर रोक लगाने वाले कानूनों का सीधा उल्लंघन थी। यह कानूनी मामला अभी भी चल रहा है।
ज्यादातर निवासी इलाका छोड़ चुके हैं, लेकिन चौहान और उनका परिवार अभी भी वहीं बांस और प्लास्टिक शीट से बने एक अस्थायी घर में डटा हुआ है। उनका कहना है कि अगर उनकी जान भी चली जाए, तो भी वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगी और किसी भी कीमत पर वहां से नहीं हटेंगी।
पिछले साल के अंत में गूगल ने अमेरिका के बाहर अपने सबसे बड़े डेटा सेंटर की घोषणा की थी। यह आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापत्तनम के पास एक विशाल 1 गीगावाट का परिसर होगा।
गूगल ने इस क्षेत्र को एक विशाल एआई हब में बदलने के लिए पांच वर्षों में 15 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। इसके तहत भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जोड़ने वाले सब-सी और फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए जाएंगे।
गेंदे, चमेली और गुलाब के साथ-साथ काजू और सागौन के बागानों के लिए मशहूर तारलुवाड़ा गांव को रातोंरात गूगल मैप्स पर ‘तारलुवाड़ा आईटी हब और डेटा सेंटर हब’ का नया नाम दे दिया गया।
गूगल तीन अलग-अलग स्थानों पर 480 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। तारलुवाड़ा में इस परियोजना के लिए तय की गई 200 एकड़ जमीन दलित परिवारों की है, जिनका आरोप है कि उन पर सरकार को जमीन बेचने का दबाव डाला जा रहा है।
किसान और ग्राम परिषद की पूर्व प्रमुख पैला कोंडम्मा ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगी। उनका कहना है कि न तो आंध्र प्रदेश सरकार और न ही गूगल उन्हें इसके लिए मजबूर कर सकता है।
उन्होंने बेबाकी से कहा कि वे किसी से नहीं डरतीं और जान जाने पर भी जमीन नहीं सौंपेंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सवर्णों की जमीन को छुआ तक नहीं जा रहा है और निशाना केवल दलितों की जमीन को बनाया जा रहा है।
कोंडम्मा एक दलित जाति से हैं। भारत में यह एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके पास जमीन होने की संभावना सबसे कम होती है।
विशाखापत्तनम जिले में 68 प्रतिशत दलित परिवारों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। 1970 के दशक में राज्य ने एक विशेष कार्यक्रम के तहत कुछ भूमिहीन दलित परिवारों को प्रति परिवार लगभग दो एकड़ जमीन आवंटित की थी। अब इसी जमीन को गूगल परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है।
कोयले पर बढ़ती निर्भरता
चेन्नई के बाहरी इलाके एन्नोर में स्थित एक मछली पकड़ने वाले गांव कट्टुकुप्पम के निवासी 70 के दशक से कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के साये में जीने को मजबूर हैं।
दशकों से इन संयंत्रों के धुएं ने हवा को प्रदूषित किया है। वहीं, संयंत्र से निकलने वाले गर्म पानी और रासायनिक कचरे ने आसपास की नदी और समुद्र को पूरी तरह जहरीला बना दिया है।
मछलियों की संख्या कम होने के कारण मछुआरों को अपनी आजीविका के लिए दूसरे तरीके खोजने पड़े। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रदूषण ने उनके स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उनके समुदाय में कैंसर और बांझपन के मामलों में भारी वृद्धि हुई है।
साल 2017 में एक पुराने बिजली संयंत्र को बंद कर दिया गया था, जिससे निवासियों को काफी राहत मिली थी।
लेकिन यह राहत महज कुछ समय के लिए ही थी। 2025 में सरकार ने डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे अधिक बिजली खपत वाले उद्योगों की जरूरत पूरी करने के लिए पुरानी सुविधा के मैदान पर ही एक नया बिजली संयंत्र खोलने की घोषणा कर दी।
भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, राज्य को 2035 तक ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। एआई को शक्ति देने वाले डेटा सेंटरों को चौबीसों घंटे भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है।
जब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का चलन बढ़ा है, भारत सरकार ने पुराने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने की योजना टाल दी है। इसके बजाय 44 नई कोयला बिजली संयंत्र परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुंबई के अधिकारियों ने भी शहर के ऊर्जा मिश्रण में कोयला आधारित बिजली की हिस्सेदारी बढ़ा दी है।
एन्नोर के निवासियों ने नए बिजली संयंत्र को लेकर अपनी चिंताओं को मुखर किया है। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में उनके समुदाय के बच्चों में कैंसर और सांस की बीमारियों की दर काफी अधिक है। हालांकि, उनकी इन गंभीर चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
वर्तमान में इस पड़ोस में एक बिजली संयंत्र का विस्तार किया जा रहा है, जबकि दो नई सुविधाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
सेव एन्नोर क्रीक अभियान की 2025 की एक रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तीनों नए संयंत्र चालू हो गए तो वायु गुणवत्ता में भयानक गिरावट आएगी।
नेचर जर्नल में प्रकाशित हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से निकलने वाले वायु प्रदूषक अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों की तुलना में दोगुने घातक होते हैं।
एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर, विशेषकर फेफड़े, लीवर और मूत्राशय के कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक होता है।
स्थानीय निवासी के. सरवणन का कहना है कि सरकार उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच किए बिना एक के बाद एक बिजली संयंत्र लगा रही है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि उनकी आय, स्वास्थ्य और शांति सब छिन गया है, और अब वे उनके पास बची-खुची चीजें भी छीनने आ रहे हैं।
Note- उक्त रिपोर्ट मूल रूप से द वायर न्यूज वेबसाइट द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है. यह रिपोर्ट एनवायर्नमेंटल रिपोर्टिंग कलेक्टिव (ईआरसी) नेटवर्क की साझेदारी में तैयार की गई है। यह डेटा सेंटरों के मानव और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने वाले अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की एक सहयोगी श्रृंखला का हिस्सा है। इस पूरी श्रृंखला को www.dirtydata.earth पर पढ़ा जा सकता है। एनवायर्नमेंटल रिपोर्टिंग कलेक्टिव एक दर्जन से अधिक देशों के पत्रकारों और न्यूज़रूम का एक नेटवर्क है, जो सामूहिक रूप से पर्यावरणीय अपराधों की जांच के लिए समर्पित है।
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