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अडानी समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी के पुनर्विकास के लिए तैयार

| Updated: September 22, 2023 16:48

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों (Asia’s biggest slums) में से एक के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अरबपति गौतम अडानी (billionaire Gautam Adani) ने मुंबई के मलिन बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (slum rehabilitation authority) के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है।

लगभग 10 लाख की आबादी वाले धारावी का पुनर्विकास दशकों से लंबित है। अडानी समूह (Adani Group) के एक प्रवक्ता ने धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक इकाई के गठन की पुष्टि की। संयुक्त उद्यम की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अडानी को प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता, दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन से चल रही कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

सेकलिंक (SecLink) का आरोप है कि मुंबई के महाराष्ट्र राज्य ने 2018 की मूल बोली प्रक्रिया को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया और इसे फिर से शुरू किया ताकि अडानी जीत सके। हालांकि, राज्य और अदानी इन आरोपों को खारिज करते हैं।

राज्य संचालित धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण प्रमुख एसवीआर श्रीनिवास ने अगस्त में एक साक्षात्कार में बताया था कि राज्य नए 80:20 अदानी प्रॉपर्टीज-राज्य सरकार जेवी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, जबकि सीईओ अडानी की ओर से होगा। उन्होंने कहा, अगला कदम अडानी समूह द्वारा एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करना होगा जिसमें बुनियादी ढांचे, पुनर्वास और सार्वजनिक सुविधाओं पर योजना सहित महत्वपूर्ण विवरण होंगे।

आपको बता दें कि धारावी स्लम, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार का लगभग तीन-चौथाई, डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता 2008 की फिल्म “स्लमडॉग मिलियनेयर” में दिखाया गया था।

अडानी समूह (Adani group) ने जुलाई में इस परियोजना के लिए 610 मिलियन डॉलर की बोली लगाकर धारावी पुनर्निर्माण परियोजना (Dharavi rebuilding project) जीती थी।

20,000 करोड़ की है धारावी पुनर्विकास परियोजना

धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये में मध्य मुंबई में स्थित 259 हेक्टेयर में फैली धारावी झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाना है। योजना की प्रतिस्पर्धी बोली पिछले साल नवंबर में अदाणी प्रॉपर्टीज ने जीती थी। इसमें डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने हिस्सा लिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर, 2022 को बोली प्रक्रिया के परिणाम को मंजूरी दी थी।

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