2017 में, जब भाजपा ने उनके नाम की घोषणा नहीं हो रही थी की तो उनके समर्थको ने सड़कों पर ताकत का प्रदर्शन किया, उसके बाद 2017 में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए। 2022 में, उन्हें बिना दर्द के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में अपने “अर्जित” किए हैं। हालांकि, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी – तीन दशकों में यह गौरव हांसिल करने वाले पांचवें मुख्यमंत्री बने है. – उनकी असली परीक्षा आज से शुरू होती है यदि उन्हें सत्ता के लिए राष्ट्रीय पटल में एक गंभीर दावेदार के रूप में विकसित होना है। .
शासन संचालन वह शब्द है जिस पर आदित्यनाथ के शासन की हर मोर्चे में परीक्षा होने की उम्मीद है। अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने प्रशासन में एक “नौसिखिया” के रूप में शुरुआत की थी हालांकि उनके अनुभव के खाते में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली मठ, गोरखनाथ मठ के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के अलावा 1998 से 2014 तक लगातार लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व दर्ज था । उन्होंने मुख्य रूप से चुनाव जीता ,यूपी की कानून-व्यवस्था को ठीक करने के दावे पर लेकिन उनका जोर सरकार के तरीके और कानून व्यवस्था प्रबंधन के तौर-तरीके अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदुओं के लिए एक राजनीतिक संदेश देने के लिए निर्देशित किए गए थे। इस संदेश ने आदित्यनाथ और भाजपा के लिए लाभदायी साबित हुआ।
इस बार, मुख्यमंत्री को कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें विपक्ष ने चुनाव अभियान में उठाया था: कृषि संकट, बेरोजगारी, सरकारी विभागों में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरना, प्रवासन, सिंचाई को सार्वभौमिक बनाना, मूल्य वृद्धि को रोकना और जल्द ही।
हालांकि, आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र और यूपी बीजेपी के साथ अपने समीकरणों में सामंजस्य बिठाने की है, दोनों के संबंध पिछले पांच वर्षों में खराब थे। यूपी बीजेपी की एक आम शिकायत मुख्यमंत्री की थी और उनके स्पष्टवादी सांसदों और विधायकों के लिए भी “पहुंच योग्य” नहीं थे।
पहला संकेत यह है कि आदित्यनाथ रिश्ते में एक हद तक समानता बहाल करना चाहते थे, अरविंद शर्मा को एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में नए मंत्रिमंडल में शामिल करने में दिखाई दे रहा था। गुजरात कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी, शर्मा को गुजरात कैडर के एकमात्र आईएएस अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है, जो मोदी की गांधीनगर से दिल्ली तक की 20 साल की यात्रा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नौकरशाहों के आकर्षक सर्कल का हिस्सा थे। शर्मा ने 2001 से 2014 की पहली छमाही तक मोदी के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य किया और फिर प्रधान मंत्री कार्यालय में चले गए जहां उनकी अंतिम नियुक्ति अतिरिक्त सचिव के रूप में थी।
इसे इनाम कहें या करियर में बदलाव, जनवरी 2021 में शर्मा, जिनका पुश्तैनी घर पूर्वी उत्तर प्रदेश के खाजा कुर्द गांव में है, ने सिविल सेवा छोड़ दी और अपने जन्मस्थली में राजनीति को चुना, जो एक महत्वाकांक्षी राजनेता के लिए एक आदर्श क्रूसिबल था। वह भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद के लिए चुने गए थे। शर्मा के आगमन ने अटकलों को हवा दे दी कि लखनऊ में बड़े समय से उनका इंतजार किया जा रहा है, संभवतः आदित्यनाथ कैबिनेट में एक उपमुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल का विरोध किया था क्योंकि उन्हें डर था कि शर्मा चुनाव से पहले यूपी में मोदी प्रतिनिधि के रूप में “संकटमोचक” हो सकते हैं।
अपने पहले कार्यकाल में, आदित्यनाथ के पास भाजपा के दो प्रतिनिधि थे, लेकिन राय थी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा खुद को सीएम के कथित “हाई-सेंडनेस” और “हाई जंक” के खिलाफ “जोर” नहीं दे सके। इसके अलावा, मौर्य और शर्मा को दिल्ली के आला अधिकारियों से समर्थन की कमी थी, जो शायद आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए भारी नहीं थे। दिल्ली के आकाओं ने आदित्यनाथ की बात मान ली क्योंकि वे यूपी चुनाव से पहले परेशानी का सामना नहीं करना चाहते थे।
शर्मा को एक हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय मिलने की उम्मीद है।
एक संतुलन साधने की कवायद के तहत मौर्य को उपमुख्यमंत्री के रूप में फिर से शामिल किया गया था, हालांकि वह सिराथू से चुनाव हार गए थे। हालाँकि, हारे के मानदंड को उस दिन बदल दिया गया था जब पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से अपनी सीट हारने के बावजूद उत्तराखंड के सीएम के रूप में वापस लाया गया । यह स्पष्ट था कि मौर्य की वापसी अपरिहार्य थी। “तर्क” यह था कि वह मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में भाजपा के “सबसे बड़े ” पिछड़ी जाति के नेता थे और पार्टी पिछड़ी जातियों को नाराज नहीं कर सकती थी।
आदित्यनाथ के दूसरे डिप्टी, दिनेश शर्मा को एक और ब्राह्मण, ब्रजेश पाठक के लिए रास्ता बनाने के लिए हटा दिया गया । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद पाठक, उन कुछ मंत्रियों में शामिल थे, जो यूपी में कोविड -19 की भयावह दूसरी लहर के दौरान उपलब्ध थे, जिसने कई लोगों की जान ले ली।
अन्य उल्लेखनीय लोगों में दिल्ली के पसंदीदा सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा शामिल थे, हालांकि दोनों ने अपनी सीटें जीती थीं। आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में, सिंह और शर्मा को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए और उन्हें सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, जब तक कि सीएम ने अपने मीडिया तंत्र में फेरबदल नहीं किया और अपने स्वयं के प्रवक्ता नहीं लाए। सिंह और शर्मा को पार्टी संगठन में शामिल किए जाने की उम्मीद थी।उन्हें कैबीनेट में जगह नहीं मिली है।
मंत्रिस्तरीय परिषद पुराने और नए के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती थी। यदि दिग्गज सूर्य प्रताप शाही और सुरेश खन्ना को आदित्यनाथ 2:0 में जगह मिली, तो पूर्व कांग्रेसी और राहुल गांधी टीम के साथी जितिन प्रसाद अन्य उल्लेखनीय नाम है । उन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री के रूप में और आदित्यनाथ की पहली सरकार में कुछ समय के लिए मंत्री के तौर पर अनुभव लिया है , वह ब्रजेश पाठक के साथ भाजपा के नए “ब्राह्मण” चेहरा हैं
चुनावों में सत्ता में वापसी करने वाले भाजपा के सहयोगियों को “पुरस्कृत” किया गया। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद और मछुआरे और नाविक समुदायों के बीच एक बड़ा अनुयायी है, जिनके वोट मध्य और पूर्वी यूपी में गिने जाते हैं, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो अपना दल (सोनेलाल) के प्रमुख हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जाहिर है, भाजपा और आदित्यनाथ 2024 से पहले एनडीए की नाव को हिलाना नहीं चाहते हैं।
