सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चुनाव आयोग (Election Commission) को राजनीतिक दलों को कुछ सामाजिक कल्याण लाभों का वादा करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसे उन्होंने ‘मुफ़्त की चीजों को बांटने’ (freebies) के रूप में बताया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) ने कहा, “पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है।” “कुछ प्रारंभिक सुनवाई को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसे कि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है, क्या अदालत द्वारा विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।”
निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कुछ वादियों ने सुब्रमण्यम बालाजी (Subramanian Balaji) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसी योजनाएं भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं होंगी।
अदालत ने कहा, “मुद्दों की जटिलता और सुब्रमण्यम बालाजी को खारिज करने की प्रार्थना को देखते हुए, हम मामलों को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश रमना अपने उत्तराधिकारी यूयू ललित के साथ अदालत के रिवाजों के अनुसार एक बेंच का हिस्सा थे। कार्यवाही का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) के वेबकास्ट पोर्टल पर सीधा प्रसारण किया गया।
बार और बेंच के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को 71 साल के इतिहास में पहली बार लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है।
मामले की पिछली सुनवाई
3 अगस्त को एक सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि सरकार, नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक जैसे विभिन्न हितधारकों से युक्त एक विशेषज्ञ निकाय, और इस मामले पर अपने सुझाव देने के लिए विपक्ष के सदस्यों का गठन किया जाना चाहिए।
उस समय केंद्र ने अदालत से कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को मुफ्त की चीजें (freebies) देने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
23 अगस्त को एक सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश रमना (Chief Justice Ramana) ने कहा था कि अदालत की मुख्य चिंता यह थी कि “मुफ्त उपहार” के रूप में दी जाने वाली उदारता से अर्थव्यवस्था का खून नहीं बहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के “अनुभव और ज्ञान” को इकट्ठा करने और संसद के समक्ष एक अध्ययन रखने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था।
“लेकिन हम पाते हैं कि इस मुद्दे में, सभी राजनीतिक दल एक तरफ हैं,” मुख्य न्यायाधीश ने कहा था। “… हर कोई मुफ्त चाहता है! यही कारण है कि हम चाहते थे कि एक तटस्थ निकाय इस मुद्दे पर गौर करे।”
बुधवार को उपाध्याय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (senior advocate Vikas Singh) ने सिफारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया जाए।
उस दिन सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (senior advocate Kapil Sibal) ने एक प्रस्ताव के बारे में आपत्ति व्यक्त की थी कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र (election manifesto) में वादे करने से पहले अपने धन के स्रोत का खुलासा करना चाहिए।
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि चुनाव अभियानों में सामाजिक कल्याण योजनाओं की घोषणा करने के मामले पर चर्चा करने के लिए केंद्र एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाता।
राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए बयान
कई राजनीतिक दलों ने मामले में हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर कर मांग की है कि अदालत को इस मामले पर उनके पक्ष सुनना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को मुफ्त के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) ने नागरिकों को मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं की पेशकश के लाभों का एक उदाहरण दिया था। पार्टी की एक याचिका में कहा गया था, “किसी भी तरह की कल्पना की जा सकने वाली वास्तविकता में, इसे एक Freebie (मुफ़्त चीजों) के रूप में नहीं माना जा सकता है।” “इस तरह की योजनाएं बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं, जिन्हें गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते। उन्हें विलासिता के रूप में नहीं माना जा सकता है।”
18 अगस्त को, युवजन श्रमिका रायथु कांग्रेस पार्टी (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल्याणकारी कार्यक्रमों (welfare programmes) को मुफ्त में सामान्य बनाना और उनका वर्णन करना अनुचित था। पार्टी सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा की असमानताओं के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी असमानताओं को कम करना सरकारों की मौलिक जिम्मेदारी है।
आम आदमी पार्टी ने अदालत के समक्ष अपने हस्तक्षेप आवेदन में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता उसके द्वारा अपनाए गए एक विशेष “समाजवादी और कल्याणवादी एजेंडे” का विरोध करना चाहता था जो गरीबों की मदद करता है।
AAP ने आरोप लगाया कि उपाध्याय लोगों के कल्याण के वादों के बजाय जाति और सांप्रदायिक अपील पर निर्भर राजनीति के हितों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
