जयपुरः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के फैसले पर अडिग है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं। इसलिए जब सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ की बात आती है, तो वे इसके सबसे प्रमुख हकदार हैं।
गहलोत ने बुधवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व बातचीत में कहा कि उनकी सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘निचले स्तर तक योजनाओं को कारगर तरीके से पहुंचाने में कर्मचारी अहम कड़ी का काम करते हैं।’ मुख्यमंत्री ने आगामी बजट को समावेशी बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस को फिर से लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस के लागू होने से कर्मचारी भविष्य की चिंता से मुक्त होंगे और जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेंगे।
गहलोत ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच लगातार संवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के सुशासन की अवधारणा (concept of good governance) तब प्रभावित होती है, जब उसके कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं, जिससे आम आदमी के काम में बेवजह देरी होती है। उन्होंने कहा कि संवाद कायम कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से आसानी से समाधान किया जा सकता है।
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