गुजरात ने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का केवल 5.6% रखा है, जो कि 2021-22 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6%) से कम है। यह चिंता का विषय है। इसलिए कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, गुजरात में पांच साल से कम उम्र के 39 फीसदी बच्चे अविकसित हैं।
ये आंकड़े नीति-निर्माताओं के लिए जगाने वाले होने चाहिए। विशेषज्ञों की राय है कि एनएफएचएस-5 के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में बच्चे कुछ समय से कुपोषित हैं। पच्चीस प्रतिशत कृशता के शिकार हो जाते हैं जो अपर्याप्त भोजन के सेवन या हाल ही में बीमारी पैदा करने वाले वजन घटाने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 11 प्रतिशत तो गंभीर रूप से कृश हो जाते हैं।
इस सर्वेक्षण के अनुसार, 2015-16 से एनएफएचएस रिपोर्ट के पिछले संस्करण की तुलना में कुपोषण के मापदंडों जैसे कि स्टंटिंग (जो कि उम्र के लिए कम ऊंचाई को संदर्भित करता है) और वेस्टिंग (जो कि उम्र के लिए कम वजन को संदर्भित करता है) ने तेजी दिखाई है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया के मामले में गुजरात को देश में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक के रूप में भी जाना जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, एनीमिया खराब पोषण और खराब स्वास्थ्य दोनों का सूचक है। डब्ल्यूएचओ कम ऊंचाई और वजन के लिए गंभीर तीव्र कुपोषण को कारक मानता है। वह कुपोषण को 115 मिलीमीटर से कम की मध्य-ऊपरी बांह की परिधि के रूप में परिभाषित करता है। विश्व स्वास्थ्य निकाय मध्यम तीव्र कुपोषण को मध्यम बर्बादी और/या मध्य-ऊपरी बांह परिधि 115 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 125 मिलीमीटर से कम के रूप में परिभाषित करता है।
एनएफएचएस-5 के आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) की तुलना में भारत में कुपोषण की दर में वृद्धि हुई है।
यह सर्वविदित है कि बचपन में अल्पपोषण बचपन की बीमारियों में योगदान देता है और भारत में वह शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 13 राज्यों में अविकसित विकास वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है।
गुजरात के 2022-23 वाले बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 12,207 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2021-2022 के संशोधित बजट अनुमान से 16 प्रतिशत कम है। गौरतलब है कि समाज कल्याण और पोषण के लिए मात्र 8,414 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित बजट अनुमान से 13 प्रतिशत कम है।
प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह ने कहा, “गुजरात में पोषण कार्यक्रमों के लिए बजट रुका हुआ है।” उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं और पूरक पोषण के लिए आवंटन पूरी तरह से अपर्याप्त है। यहां तक कि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है।
प्रोफेसर शाह ने वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा, “गुजरात में मध्याह्न भोजन (एमडीएम), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का एक समूह है, फिर भी पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (एनएफएचएस -5) के अनुसार कुपोषित, अधिक वजन और गंभीर रूप से उपेक्षित हैं।”
शाह ने ध्यान आकर्षित किया कि कैसे केंद्र सरकार ने पिछले साल बच्चों, किशोरियों, पूरक पोषण और पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) के लिए कई कार्यक्रमों को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 नामक एकछत्र कार्यक्रम में समेकित किया। इसके बावजूद, नए कार्यक्रम के उद्देश्यों और कार्यान्वयन पर भ्रम है, और सरकार पोषण पर कम खर्च कर रही है।
कुछ अन्य राज्यों में बच्चों में पोषण की अधूरी जरूरतें भी कम चिंताजनक नहीं हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अनुमान है कि 14 अक्टूबर 2021 तक 17,76,902 (17.76 लाख/1.7 मिलियन) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (एसएएम) और 15,46,420 (15.46 लाख/1.5 मिलियन) मध्यम तीव्र कुपोषित (एमएएम) बच्चे थे।
गुजरात ने 1,55,101 (1.55 लाख) एमएएम बच्चों और 1,65,364 (1.65 लाख) एसएएम बच्चों के साथ ऐसे बच्चों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या 3,20,465 (3.20 लाख) दर्ज की।
1.57 लाख एमएएम बच्चों और 4.58 लाख एसएएम बच्चों के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6.16 लाख कुपोषित बच्चे दर्ज किए गए। बिहार 4.75 लाख कुपोषित बच्चों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है।
अहमदाबाद के आसपास के विभिन्न स्लम क्षेत्रों का दौरा करने वाले एक युवा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने वीओआई को बताया, “माता-पिता की खराब शिक्षा, जन्म के समय कम वजन, उच्च जन्म क्रम और खराब आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे तीव्र कुपोषण और बौनेपन (स्टंटिंग) का सामना कर रहे हैं।”
अहमदाबाद में एलिसब्रिज स्लम के पास रहने वाली पांच साल की बच्ची कलिशा (बदला हुआ नाम) का ही मामला लें। कलिशा एनीमिक और कुपोषित है। उसकी 25 वर्षीया मां की हालत भी कुछ ऐसी ही है।
सामुदायिक चिकित्सा विभाग, बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ग्रोथ चार्ट के अनुसार 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में कम वजन, स्टंटिंग और वेस्टिंग की व्यापकता पर 2019-20 में शोध किया। अध्ययन में शामिल कुल 165 बच्चों में से 29.69% बच्चे कम वजन (उम्र के हिसाब से कम वजन) और 15.75% गंभीर रूप से कम वजन के थे। इससे पता चला कि कम वजन (तीव्र कुपोषण) की व्यापकता 45.44% थी। बौनापन (उम्र के अनुसार कम कद) और गंभीर बौनापन की व्यापकता 20% और 26.06% थी, जो चिरकालिक कुपोषण की समस्या को दर्शाता है। साथ ही, 15.75% बच्चों में वेस्टिंग (कम वजन-ऊंचाई के लिए) पाया गया और गंभीर रूप से कृशता होने का अनुपात 14% था।
वीओआई से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास सचिव केके निराला ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में कई पहल की हैं। उन्होंने कहा, “अब हम समुदाय-आधारित सेवा-वितरण प्लेटफार्मों के माध्यम से मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर किसी को इन तक पहुंच प्राप्त हो। 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण में सुधार के लिए हमने बहु-क्षेत्रीय और समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर अधिक ध्यान दिया है।”
बीजे मेडिकल कॉलेज के एक बाल रोग विशेषज्ञ ने वीओआई को बताया कि मातृ पोषण को बढ़ावा देने की जरूरत है। मातृ शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ-साथ घरेलू सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार से बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा, “कुपोषण पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज एक कमजोर बच्चा कल एक कमजोर राष्ट्र बना देगा।”
भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई)-2021 में 101वें स्थान पर खिसक गया है
बता दें कि भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई)-2021 में 101वें स्थान पर खिसक गया है, जो 2020 में 94वें स्थान पर था। इस तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रेम्या मोहन मुथादथ ने बताया कि गुजरात सरकार ने हाल के वर्षों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा, “हमने एकीकृत अंतर-क्षेत्रीय समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण की समस्या को कम करने की तात्कालिकता को महसूस किया है। पोषण की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए हमने एक निवारक और उपचारात्मक रणनीति विकसित की है। राज्य भर में सीएमटीसी (बाल कुपोषण केंद्र) और एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों का सुविधा-आधारित प्रबंधन शुरू किया गया है।”
बहरहाल, महामारी ने कुपोषण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है। जो बच्चे हमारा भविष्य हैं, उनके पोषण पर ध्यान देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
