अहमदाबादः गुजरात सरकार ने देवभूमि द्वारका जिले में द्वारका कॉरिडोर विकसित करने का संकल्प लिया है। इसके पहले चरण पर काम सितंबर 2023 में जन्माष्टमी तक शुरू करने की योजना है। यह जानकारी गुजरात सरकार के प्रवक्ता और सीनियर मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी। वह दूसरी बार बनी भूपेंद्र पटेल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे।
ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन (implementation) और अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की एक हाई लेवल समिति भी बना दी है। उन्होंने कहा कि द्वारका न केवल पश्चिमी भारत का, बल्कि पूरे देश का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। गुजरात में तो इसका विशेष महत्व है ही। इसीलिए राज्य सरकार ने देवभूमि द्वारका कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है।
प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि इसमें भगवान कृष्ण की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, 3डी इमर्सिव सर्विस, श्रीमदभगवद् गीता एक्सपीरियंस जोन और विलुप्त द्वारका नगरी पर एक गैलरी होगी। पटेल ने कहा, “सितंबर 2023 में जन्माष्टमी तक भूमि पूजन शुरू करने के उद्देश्य से परियोजना पर काम शुरू हो गया है।”
पटेल ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति समय-समय पर परियोजना की प्रगति की जांच समीक्षा कर राज्य मंत्रिमंडल को रिपोर्ट देगी।
पटेल ने कहा कि बीजेपी ने अगले पांच साल में गुजरात के विकास का खाका तैयार किया है। इसके रोडमैप पर आज से ही काम शुरू हो गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में जो भी वादे किए हैं, वे पांच साल के कार्यकाल में पूरे हों।
पटेल के अनुसार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का वादा पूरा किया जाएगा। इसे तेजी से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
इसी तरह मुख्यमंत्री नि:शुल्क इलाज (Free Diagnostic) योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
पटेल ने कहा कि गुजरात सरकार एक फैमिली कार्ड पेश करने की भी योजना बना रही है, ताकि परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सके।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने भगवत गीता को स्कूली शिक्षा में शामिल करने का काम शुरू कर दिया है। पटेल ने कहा कि भगवद गीता का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द से जल्द स्कूली शिक्षा में शामिल कर लिया जाएगा।
पटेल ने बताया कि सभी मंत्री अब हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार को अपने-अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे। सोमवार को सुबह 10.30 बजे से मंत्री जनता से मिलेंगे। मंगलवार को मंत्री अपने चुनाव क्षेत्रों के लोगों से मिलने के अलावा विधायकों और सांसदों की बात और प्रस्ताव भी सुनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 100 दिनों में सरकार किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण (interest free crop credit) के लिए 417 करोड़ रुपये का भुगतान कर देगी।
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