जी20 नेताओं (G20 leaders) के शिखर सम्मेलन की उलटी गिनती तब शुरू हो गई है जब शेरपा अंतिम communique का मसौदा तैयार करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के भीतर कई मुद्दों पर मतभेदों को भरने की कोशिश की जा रही है।
शेरपा, अपने संबंधित नेताओं के दूत, सबसे विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति बनाने की भी कोशिश करेंगे। जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर क्या दृष्टिकोण अपनाना है, तनावग्रस्त देशों के लिए ऊर्जा संक्रमण ऋण समाधान, ऐसे क्षेत्र जहां चीन मुख्य बाधा है, शामिल है।
हालाँकि, भारतीय अधिकारियों को विश्वास है कि अफ्रीकी संघ, जो 55 देशों का एक प्रभावशाली समूह है, को स्थायी सदस्य के रूप में समूह में शामिल किया जाएगा, भले ही आसियान ब्लॉक और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश अपनी आपत्तियों पर कायम हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने G20 समकक्षों को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था कि अफ्रीकी संघ को समूह की पूर्ण सदस्यता दी जाए। उनके प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला लेकिन कुछ देशों ने कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं।
रविवार को पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में, पीएम ने जी20 को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अपनी बात दोहराई।
“जी20 के भीतर भी अफ्रीका सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान हमने जो पहला काम किया, वह था वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करना, जिसमें अफ्रीका की उत्साहपूर्ण भागीदारी थी। हमारा मानना है कि सम्पूर्ण विश्व के भविष्य के लिए कोई भी योजना सभी आवाजों के प्रतिनिधित्व और मान्यता के बिना सफल नहीं हो सकती है, ”उन्होंने कहा।
भारतीय मध्यस्थ आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, ”ज्यादातर मुद्दों पर हम आशावादी हैं।”
भारत भी संयुक्त विज्ञप्ति की संभावना को लेकर आशान्वित है, हालांकि यूक्रेन युद्ध जी7 देशों के लिए एक डील ब्रेकर बनकर उभरा है, जिसमें अमेरिका भी विज्ञप्ति में युद्ध के संदर्भ पर जोर दे रहा है और रूस और चीन ऐसे किसी भी कदम का विरोध कर रहे हैं।
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