सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर आप सरकार को नियंत्रण दिए जाने के फैसले के कुछ ही घंटों बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सेवा सचिव आशीष मोरे (services secretary Ashish More) को उनके पद से हटा दिया। अब 1995-बैच (एजीएमयूटी कैडर) के आईएएस अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ ए के सिंह मोरे की जगह लेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi chief minister Arvind Kejriwal) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक कार्यों को “बाधित” करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के काम के आधार पर तबादले किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, ”पिछले डेढ़ साल में दिल्ली की जनता के काम में बाधा डालने वाले, मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति बंद करने वाले, कहीं-कहीं पानी की आपूर्ति बंद करने वाले कुछ अधिकारियों को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी।”
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जो अधिकारी “कुशल, ईमानदार, उत्तरदायी और दयालु” हैं, उन्हें दिल्ली के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव होगा। सारा सिस्टम सड़ चुका है। हम एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हो, ”उन्होंने कहा।
आप सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार और प्रमुख सचिव (वित्त) आशीष चंद्र वर्मा सहित शीर्ष अधिकारियों पर इसके काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। अदालत के फैसले से पहले, सेवा विभाग दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में था।
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