राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने मंगलवार को देश भर के गरीब, निराश्रित, वंचितों और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार (BJP government) द्वारा सामाजिक सुरक्षा कानून (social security legislation) बनाने की जोरदार पैरवी की। गहलोत ने अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का भी आह्वान किया।
“केंद्र में दो यूपीए शासन (UPA regimes) ने विधायी मार्ग के माध्यम से शिक्षा, सूचना और खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार गारंटी (rural employment guarantee) का अधिकार देते हुए कल्याणकारी उपायों की शुरुआत की थी। सामाजिक सुरक्षा के अधिकार पर एक समान कानून बनाने का समय आ गया है, ”गहलोत ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की।
“समय आ गया है जब सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (social security act) का अधिकार संसद में पारित किया जाना चाहिए। राजस्थान में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है, जबकि राजस्थान से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ 40-50 लाख है,” उन्होंने कहा।
सीएम ने यह भी कहा कि वह आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 8 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे, जिसमें युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने राजस्थान में बार और क्लबों को आधी रात तक बंद करने के फैसले की भी घोषणा की। “ये बार और क्लब देर रात तक चलते हैं, कभी-कभी सुबह 3 या 4 बजे तक। ये हर गली और चौराहों में शुरु हो गए हैं। हम बाद में देखेंगे कि उन्हें कैसे विनियमित किया जाए। अभी के लिए, हमने फैसला किया है कि इन बारों को रात 11:30 बजे या रात 12 बजे तक बंद कर देना चाहिए, ताकि लोग घर जा सकें और अपने परिवारों के साथ रह सकें,” उन्होंने कहा।
Also Read: अहमदाबाद: 82 करोड़ रुपये की लागत में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एएमसी का 25 सूत्री चार्टर
