राजस्थान में नए स्थानीय निकायों के लिए 57.50 करोड़ रुपये मंजूर

Gujarat News, Gujarati News, Latest Gujarati News, Gujarat Breaking News, Gujarat Samachar.

Latest Gujarati News, Breaking News in Gujarati, Gujarat Samachar, ગુજરાતી સમાચાર, Gujarati News Live, Gujarati News Channel, Gujarati News Today, National Gujarati News, International Gujarati News, Sports Gujarati News, Exclusive Gujarati News, Coronavirus Gujarati News, Entertainment Gujarati News, Business Gujarati News, Technology Gujarati News, Automobile Gujarati News, Elections 2022 Gujarati News, Viral Social News in Gujarati, Indian Politics News in Gujarati, Gujarati News Headlines, World News In Gujarati, Cricket News In Gujarati

राजस्थान में नए स्थानीय निकायों के लिए 57.50 करोड़ रुपये मंजूर

| Updated: December 7, 2022 15:55

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 23 नवगठित (newly formed) स्थानीय निकायों (local bodies) के लिए 57.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों (urban bodies) में आधारभूत संरचनाओं (basic structures ) के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।


इसके तहत हर नगर निकाय में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से 15 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का बड़ा काम होगा। इनमें अलवर जिले के बहादुरपुर, नीमराना, टपुकारा, बरोड़, बड़ौदामियो, सीकर जिले के दांतारामगढ़, जयपुर के अजीतगढ़, मनोहरपुर, दौसा के नारायणा, मंडावर, झुंझुनू के गुढ़ा गोरजी, नागौर के बासनी, भीलवाड़ा के हमीरगढ़, बाड़मेर के सिदाना, और जोधपुर का बलेसर शामिल हैं। जालौर के सट्टा, रानीवाड़ा, पाली के मारवाड़ जंक्शन, प्रतापगढ़ के धरियावाड़, उदयपुर के ऋषभदेव, बीकानेर के सेमरी, खाजूवाला, हनुमानगढ़ के तिब्बी और सवाई माधोपुर के बौली में भी मरम्मत का काम किया जाएगा।


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में प्रत्येक नगर निगम में 40 किलोमीटर, प्रत्येक नगर परिषद में 25 किलोमीटर और प्रत्येक नगर पालिका में 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) से कराने का प्रस्ताव दिया था। इस घोषणा के तहत पीडब्ल्यूडी के 31 मई 2022 के आदेश से 115 नगरीय निकायों को 579.09 करोड़ रुपये, 27 जुलाई 2022 के आदेश से 57 नगरीय निकायों को 280.72 करोड़ और स्वायत्तशासी शासन (Autonomous Government Department) के आदेश से 43 नगरीय निकायों को 31 अक्टूबर 2022 को 265.47 करोड़ रुपये (कुल 1125.28 करोड़ रुपये 215 नगरीय निकायों के लिए) की प्रशासनिक (administrative) एवं वित्तीय स्वीकृति (financial sanctions) जारी की गई है।

Also Read: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री योगिंदर के. अलघ का निधन

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d