पंचायत विभाग Panchayat Department के अंतर्गत तालुका स्तर पर तालुका विकास अधिकारी Taluka Development Officer का पद राज्य में सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण पंचायत संरचना का आधार है। लेकिन यह पद लम्बे समय से खाली थे . भूपेंद्र पटेल सरकार ने राज्य के 248 तालुकों में तालुका विकास अधिकारी के 100% पद भरने के लिए नियमों में संसोधन कर वर्ष की शुरुआत में सभी तालुका विकास अधिकारी के पद भरने में सफल रही है।
जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत की संरचना से अन्य विभागों की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वहीं वर्ग-3 के 13,068 पदों को सीधी भर्ती से भरने की योजना है
वाइब्स ऑफ़ इंडिया से पंचायत मंत्री बचू भाई खाबड़ Panchayat Minister Bachu Bhai Khabar ने कहा कि “:राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र के विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न तालुकों में योजना उप-तालुक विकास अधिकारी, वर्ग-1 के पद स्वीकृत किए हैं।पंचायत विभाग द्वारा विकास अधिकारी वर्ग-1 को भरा गया है।सभी पदों को तालुका विकास अधिकारी वर्ग-द्वितीय के पद से पदावनत करने के प्रमुख निर्णय से भरा गया है। इसके अलावा राज्य की 33 जिला पंचायतों में चिटनिश सह तालुका विकास अधिकारी (जेडी) के सभी 33 पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति कर नियुक्ति की गई है.”
गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 और 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा गुजरात में पंचायतीराज लागू किया गया है और पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना के तहत 33 जिला पंचायतें, 248 तालुका पंचायतें और 14,560 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य सरकार के 26 प्रशासनिक विभागों में पंचायत ग्राम गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग सरकार के 17 विभिन्न विभागों के कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पंचायत विभाग इन विभागों की योजनाओं, सेवाओं और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
तालुका विकास अधिकारीयों के काम की समीझा के लिए भी राज्य सरकार ने नियमावली तैयार की है।
(1) पंचायत, ग्राम आवास एवं ग्राम विकास विभाग की योजनाएं, सेवाएं एवं विकास कार्य, जिला पंचायत के स्वामित्व वाले वाहन, जिला पंचायत के स्वामित्व वाले आवास, जिला पंचायत से संबंधित न्यायालय मामले, कर संग्रहण एवं संस्था से संबंधित समस्त मामले तैयार किये जायेंगे। जिला विकास अधिकारी के निर्देशानुसार इसकी सघन निगरानी करनी होगी और इसकी मासिक रिपोर्ट विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से विभाग को देनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह डेटाबेस समय-समय पर संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाता रहे।
(2) चिटनिश सह तालुका विकास अधिकारी (डीडीओ) एक आकस्मिक निरीक्षण दल का गठन करेगा। जिला विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जिला पंचायत के स्वामित्व वाले तालुका पंचायत कार्यालयों, ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया जायेगा. इस निरीक्षण के कार्रवाई योग्य बिंदुओं/सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक मासिक निरीक्षण रिपोर्ट विकास आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।
(3) इस औचक निरीक्षण के तहत चिटनिश सह तालुका विकास अधिकारी (जेडी) मासिक रूप से कम से कम एक तालुका पंचायत और कम से कम पांच ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण करेगा।
(4) उक्त संचालन चिटनिश सह तालुका विकास अधिकारी (जेडी) द्वारा सीधे जिला विकास अधिकारी के नियंत्रण में किया जाएगा और विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सभी कार्यों का ठीक से पालन किया जा रहा है।
