द न्यू यॉर्क टाइम्स के पत्रकार, करण दीप सिंह के जांच अनुसार, सितंबर 2020 में भारत में घातक कोविड-19 की दूसरी लहर आने से आठ महीने पहले, सरकार द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकोप की संभावना को कम बतलाकर दर्शाया।
पिछले संक्रमणों और शुरुआती लॉकडाउन प्रयासों ने वायरस के प्रसार को रोक दिया था, वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में लिखा था, जो पिछले साल जारी होने पर न्यूज़ मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था, टाइम्स ने लिखा ।अध्ययन के परिणाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दो मुख्य लक्ष्यों के साथ बड़े करीने से मेल खाते थे: भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा चालू करना और आने वाले कुछ महीनों में राज्य चुनावों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार शुरू करना। लेकिन अनूप अग्रवाल, जो उस समय उस सरकारी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे जिसने अध्ययन की समीक्षा और प्रकाशन किया था, चिंतित थे कि यह निष्कर्ष भारत को एक झूठी सुरक्षा की भावना में डाल देगा।
डॉ. अग्रवाल ने अक्टूबर में एजेंसी के उच्च अधिकारी के सामने अपनी चिंताओं को रखा। प्रतिक्रिया में उन्हें और एक अन्य चिंतित वैज्ञानिक को फटकार मिली, पत्रकार, करण दीप सिंह के अनुसार ।
द न्यू यॉर्क टाइम्स द्वारा इंटरव्यू किए गए वर्तमान और पूर्व सरकारी शोधकर्ताओं और दस्तावेज़ों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री मोदी के राजनीतिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट संस्थानों के वैज्ञानिकों को वायरस के खतरे को कम दर्शाने के लिए मजबूर किया ।
“लोगों की मदद करने के बजाय विज्ञान को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है,” 32 वर्षीय डॉ. अग्रवाल ने द न्यू यॉर्क टाइम्स को कहा।
डॉ. अग्रवाल की एजेंसी – जिसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या आई.सी.एम.आर. कहा जाता है – के वरिष्ठ अधिकारियों ने ख़तरा दिखाने वाले डेटा को दबाया, शोधकर्ताओं और दस्तावेज़ों के अनुसार। उन्होंने वैज्ञानिकों पर एक और अध्ययन वापस लेने के लिए दबाव डाला, जिसने सरकार के प्रयासों पर प्रश्न उठाए, शोधकर्ताओं ने कहा, और एजेंसी को एक तीसरे अध्ययन से भी दूर कर दिया जिसने दूसरी लहर का अनुमान लगाया।
एजेंसी के वैज्ञानिकों ने न्यू यॉर्क टाइम्स की इंटरव्यूों में एक मौन की प्रथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मध्य स्तर के शोधकर्ताओं को चिंता थी कि अगर उन्होंने वरिष्ठों से सवाल किया तो उन्हें प्रमोशन और अन्य अवसरों के लिए पारित कर दिया जाएगा।
“विज्ञान ऐसे वातावरण में पनपता है जहां आप खुले तौर पर सबूतों पर सवाल उठा सकते हैं और निष्पक्ष रूप से चर्चा कर सकते हैं,” शाहिद जमील, भारत के उच्च विरोलॉजिस्टों में से एक और पूर्व सरकारी सलाहकार ने कहा।
दुख की बात है कि कई स्तरों पर यह लापता है,” उन्होंने कहा. विज्ञान एजेंसी ने विस्तृत सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि वह एक “प्रमुख अनुसंधान संगठन” है जिसने भारत की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद की थी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय, जो एजेंसी की देखरेख करता है, ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
न्यू यॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में, डॉ गंगाखेदकर ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों को लक्षित करने वाले सरकार के बयानों पर “पीड़ा” व्यक्त की थी, लेकिन कहा कि एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने उन्हें कहा कि इस मामले से उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए. डॉ भार्गवा ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
ICMR ने वाइब्स ऑफ़ इंडिया ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
करण दीप सिंह द्वारा पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें:
जैसे जैसे भारत की घातक कोविड लहर क़रीब आई, राजनीति विज्ञान पर हावी हुई
