रेलवे के लिए बजट में 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया -

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रेलवे के लिए बजट में 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया

| Updated: February 1, 2023 18:00

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने रेलवे Railway को लेकर बजट Budget में ऐतिहासिक ऐलान Historic Announcement किया। वित्त मंत्री Finance Minister ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure और इन्वेस्टमेंट investment हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर capital expenditure बढ़ाया है। इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके। इससे रोजगार में मदद मिलेगी। रेलवे Railwayके क्षेत्र में विकास और तेज होगी। नए ट्रैक बिछाए जाएंगे, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी।

रेलवे पर वित्त मंत्री की घोषणा से मेजें थपथपाने लगे सदस्य

वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने रेलवे को 2. 40 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले देने का एलान किया।

उन्होंने दावा किया है कि यह अब तक का सबसे अधिक आउटले है। वर्ष 2013-14 के मुकाबले यह 9 गुना है। उनकी इस घोषण के बाद सदन में खास तौर पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपानी शुरू कर दीं। सीतारमण ने कहा कि देश में परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 100 ऐसे क्रिटिकल इंफ्रा प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिनको विकसित किया जाएगा। इनमें कुल 75 हजार करोड़ रुपये का का निवेश किया जाएगा। इस निवेश में 15 हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है।

माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर भी जोर

रिजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इसके लए 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हैलीपोर्ट, वाटर एरोड्रॉम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए जाएंगे। माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर भी जोर होगा। इसके लिए खास तौर पर फ्रेट पर केंद्रित 75 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह राष्ट्रीय रेलवे योजना के तहत किया जा रहा है। अभी माल ढुलाई में रेलवे की भागीदारी एक चौथाई ही है, इसे बढ़ा कर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

7 लाख तक कोई टैक्स नहीं -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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