शुक्रवार, 11 अगस्त को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने (ethnic violence) के 100 दिन पूरे हो गए हैं और राज्य सरकार द्वारा पहली बार इंटरनेट बंद करने के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। उच्च न्यायालय ने इंटरनेट सेवाओं की “आंशिक बहाली” का आदेश दिया है लेकिन, जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है, आंशिक बहाली राज्य की आबादी के केवल एक बहुत छोटे हिस्से की जरूरतों को पूरा करती है।
इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (Internet Freedom Foundation) ने एक बयान जारी कर चल रहे इंटरनेट शटडाउन (internet shutdown) की निंदा करते हुए कहा है कि “मणिपुर के नागरिकों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है”। फ़ाउंडेशन ने यह भी तर्क दिया है कि शटडाउन वास्तव में गलत सूचना को बढ़ावा दे रहा है, और लोग जो भी सुनते हैं उसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ हैं।
“100 दिन. आज, 11 अगस्त, 2023 को मणिपुर में राज्यव्यापी इंटरनेट बंद होने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। हम, आईएफएफ में, मामलों की स्थिति से बहुत दुखी और परेशान हैं कि कैसे मणिपुर के नागरिकों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह सत्यापन के किसी साधन के बिना गलत सूचना के प्रसार में योगदान देता है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही प्रक्रिया में बाधा डालता है”, इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन ने कहा।
इंटरनेट एक्सेस का निलंबन, जो 3 मई, 2023 को लगाया गया था, 25 जुलाई, 2023 को केवल ब्रॉडबैंड सेवाओं (घर तक इंटरनेट लीज्ड लाइन और फाइबर) के मामले में हटा दिया गया था, भले ही ब्रॉडबैंड भारत में सभी इंटरनेट कनेक्शन का हिस्सा केवल 3% था।
काफी चिंताजनक बात यह है कि 25 जुलाई के आदेश में अंतिम तारीख नहीं है जो प्रभावी रूप से निलंबन को अनिश्चितकालीन बना देता है। यह आदेश को प्रथम दृष्टया अवैध बनाता है क्योंकि यह अनुराधा भसीन बनाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 में संशोधित टेलीकॉम सस्पेंशन, 2017 के नियम 2(2ए) का उल्लंघन करता है।
भारत संघ ने नोट किया कि इंटरनेट सेवाओं पर कोई भी प्रतिबंध अस्थायी और भौगोलिक रूप से सीमित होना चाहिए। नियम 2(2ए) में कहा गया है कि कोई भी इंटरनेट निलंबन आदेश पंद्रह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा।
इसके अलावा, इंटरनेट सेवाओं की यह आंशिक बहाली कई शर्तों के साथ जुड़ी हुई है, और मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित रहेंगी। आईएसपी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के लिए भी स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया वेबसाइटों और वीपीएन को लगातार ब्लॉक किया जाए। नियमों और शर्तों के उल्लंघन की जांच के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भौतिक निगरानी भी की जा सकती है।
मणिपुर के अधिकांश निवासी इंटरनेट तक पहुंच से वंचित हैं, और इस तरह के असंगत नियमों और शर्तों को अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में प्रतिपादित आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं माना जा सकता है।
स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बैंकिंग सुविधाएं और आजीविका तक पहुंच सभी प्रभावित हैं। अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है। इंटरनेट पर निर्भर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच भी बाधित है।
उदाहरण के लिए, इंटरनेट शटडाउन के मानवीय प्रभाव पर ह्यूमन राइट्स वॉच और आईएफएफ की एक संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं पर निर्भर श्रमिकों को वेतन का नुकसान हुआ क्योंकि वे इंटरनेट सस्पेंशन के कारण सरकारी ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ थे।
इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ दूरसंचार निलंबन नियमों द्वारा प्रदान की जाने वाली एकमात्र प्रक्रियात्मक सुरक्षा राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समीक्षा समिति के रूप में है, जिसे इंटरनेट शटडाउन आदेशों की वैधता को पूरा करना और निर्धारित करना होगा।
निराशाजनक बात यह है कि मणिपुर की समीक्षा समिति की कभी बैठक होने या मणिपुर सरकार के गृह विभाग द्वारा नियमित रूप से पारित किए गए कई इंटरनेट शटडाउन आदेशों में से एक पर भी विचार करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
इसके अलावा, पिछले कुछ हफ्तों में, मणिपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने 2023 में देश में सबसे लंबे समय तक इंटरनेट बंद होने को लेकर उदासीनता और चुप्पी को तोड़ दिया है।
वीडियो से जनता में विस्फोटक गुस्सा पैदा होने के बाद ही इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंटरनेट शटडाउन के कारण उत्पन्न इस सूचना ब्लैकहोल ने न केवल व्यक्तियों के सूचना तक पहुंचने और स्वतंत्र रूप से संचार करने के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, बल्कि मणिपुर के बाहर के लोगों को राज्य में होने वाली जमीनी हकीकत और हिंसा के बारे में जागरूक होने से भी रोका है।
परिणामी सूचना विकार और इंटरनेट पहुंच की अनुपस्थिति भी आवाजों को दबा देती है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की, और उनके द्वारा सामना किए गए उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने की उनकी क्षमता छीन लेती है।
मानवाधिकारों का ये घोर उल्लंघन और अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चौंकाने वाली अवमानना चिंताजनक है।
यह कानून और व्यवस्था की समस्याओं को रोकने में सरकार की विफलताओं को अस्पष्ट करने का प्रयास करते हुए देश में चल रहे पितृसत्तात्मक शासन के एक पैटर्न को उजागर करता है।
ऐसे कठिन समय में, IFF पीड़ितों के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त करता है और डिजिटल अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करता है।
उक्त रिपोर द वायर द्वारा सबसे पहले प्रकाशित किया जा चुका है।
