देश में उत्तर-दक्षिण (North-South) विभाजन हमेशा पेचीदा रहा है। भले ही, कुछ चैनलों ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव परिणामों (Assembly election results) की तुलना में उत्तर प्रदेश में स्थानीय नगर निकाय चुनाव परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। लेकिन, जब भाजपा जीतती है, तो कुछ पत्रकारों और चैनलों के लिए यह हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होता है।
आज के कर्नाटक चुनाव परिणाम (Karnataka election results) केवल कांग्रेस को आश्चर्यजनक बहुमत मिलने के बारे में नहीं हैं, परिणाम हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। हिजाब, हलाल और हनुमान को जिस तरह से “मुद्दा” बनाया गया, उसे नज़रअंदाज़ करने के लिए कर्नाटक के लोग सैल्यूट करने के पात्र हैं।
निश्चित रूप से जानकार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसला सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार को मौका नहीं देने के बारे में है। लेकिन हम ईमानदार रहें। भारत में कौन सी सरकार भ्रष्ट नहीं है? और अगर नहीं हैं तो फिर से चुने जाने का क्या औचित्य है? इसलिए, एक सेकंड के लिए भी विश्वास न करें कि कर्नाटक का जनादेश भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार भारतीय इको सिस्टम (Indian eco system) का एक हिस्सा था और है। प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने इसे मिटाने के लिए कितने भी कठिन और वास्तविक गंभीर प्रयास किए हों; लेकिन यह सफल नहीं हुआ है।
शुक्र है कि मतदाता राजनेताओं और पत्रकारों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। और कर्नाटक में यही हुआ है।
एक महिला के रूप में, मैं मुफ्त यात्रा सुविधा, 2000 रुपये प्रति माह भत्ता और 10 किलो चावल का मासिक मुफ्त राशन देने के कांग्रेस के वादे के बारे में पढ़कर भी मुक्त महसूस करती हूं। हम महिलाओं के पास आधा आसमान है लेकिन हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation) निराशाजनक है। कर्नाटक में महिलाओं ने आगे आकर बदलाव के लिए मतदान किया है। आइए आशा करते हैं कि यह परिवर्तन उन्हें सशक्त बनाएगा है। ताकि मेरे जैसे लोग जो अपनी बड़ी-बड़ी बिंदियों से प्यार करते हैं, बेधड़क उन्हें पहन सकें और जिन्हें हिजाब पहनना है वो भी ऐसा कर सकें।
बीजेपी कर्नाटक हार गई है क्योंकि उसने अपने मतदाताओं की नब्ज खो दी है। जातिगत विभाजन को सनसनीखेज बनाने, महिला मतदाताओं को नजरअंदाज करने, स्थानीय प्रभावी नेताओं की कमी और अहंकार को अति आत्मविश्वास के रूप में दिखाया गया है। ये मुख्य कारण हैं कि भाजपा को भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक कर्नाटक को खोना पड़ा है। कर्नाटक हारकर पूरा दक्षिण भाजपा मुक्त हो गया है।
क्या इसका सीधा असर 2024 पर पड़ेगा? नहीं, पीएम मोदी बहुत चतुर राजनेता हैं। हो सकता है कि कर्नाटक में “वे मुझे हर दिन गाली देते हैं” कहानी के साथ खुद के लिए सहानुभूति बटोरने में विफल रहे हों।
2024 के चुनावों और नए मुद्दों के उभरने के लिए पर्याप्त समय है। कर्नाटक में बजरंगबली भक्तों ने अपनी पूजा को अपने वोट से नहीं जोड़ा लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के द्वार 2024 में खुल सकते हैं। गुजराती में एक मुहावरा है। राम रखे तेन कोन चाखे? (भगवान राम जिसकी रक्षा करते हैं, उस पर कौन कभी जीत सकता है)। साथ ही, अधिकांश राज्यों में विधानसभा और लोकसभा समान तर्ज पर मतदान नहीं करते हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार तक हमने ऐसा लगातार देखा है।
कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेतृत्व, प्रचार के लिए अपने एकीकृत दृष्टिकोण और ‘इसे सरल घोषणापत्र बनाने’ के कारण कर्नाटक को हासिल कर पाया। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने के लिए साहस की आवश्यकता थी। यह उल्लेख नहीं करना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 21 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के लिए 17 सीटें जीतीं, अनुचित होगा। राहुल और प्रियंका ने राजनीतिक रूप से कुशल सोनिया गांधी के साथ कर्नाटक में क्वालिटी टाइम बिताया।
अब समय आ गया है कि भाजपा को यह महसूस करना होगा कि उसे “सहन” करना होगा और वास्तव में और अधिक योगियों, हिमंतों, किरेन रिज्यूस और शिवराजसिंह चौहान को प्रोत्साहित करना होगा। संघवाद केवल दिखावटी नहीं हो सकता। स्थानीय नेतृत्व अनिवार्य है। बेशक, जैसा कि पहले दिखाया गया है कि पीएम मोदी बहुत तेजी से सीखने वाले और समकालीन भारत के सबसे कुशल राजनेता हैं। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वे भाजपा और इसकी विशाल ऊर्जा को दो अलग-अलग सत्ता चलाने वाली पार्टी में कम न कर दें। और चेहरे सामने आने होंगे। सिर्फ कॉस्मेटिक कडली जे पी नड्डा का नहीं। अधिक शक्तिशाली स्थानीय नेताओं को होना होगा। कांग्रेस भी संतुष्ट नहीं हो सकती। खासकर राजस्थान के बारे में।
लेकिन कर्नाटक चुनाव (Karnataka elections) की सबसे बड़ी सीख जिसे हर स्वतंत्र उत्साही भारतीय को समझना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए, वह यह है कि कर्नाटक ने साबित कर दिया है कि हर राज्य गुजरात नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
Also Read: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही केजरीवाल सरकार ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटाया
