गुजरात का विवादास्पद पारुल विश्वविद्यालय जो “सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय” रैंकिंग और रेटिंग खरीदने के लिए कुख्यात है, अब एक गंभीर समस्या में घिर गया है। कॉलेज के कम से कम 200 छात्रों के दस्तावेजों के दुरुपयोग के लिए आयकर विभाग ने पारुल विश्वविद्यालय पर नजर टेढ़ी कर ली है।
कर बचाने के लिए विश्वविद्यालय, जो स्वाभाविक रूप से प्रवेश के दौरान अपने छात्रों के सभी दस्तावेज एकत्र करता है, कम से कम 178 छात्रों को “निदेशक” और “ट्रस्टी ” दिखा दिया। यह खुलासा आयकर विभाग के समक्ष फर्जी रूप से की गई घोषणाओं की जाँच के दौरान हुआ है।
एक शीर्ष आयकर अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा, ‘हम मामले की जांच कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और गुजरात के कोई भी शिक्षण संस्थान कभी भी इस तरह की बड़ी धांधली में शामिल नहीं रहें है। पारुल विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के दस्तावेजों का इस्तेमाल टैक्स चोरी के लिए किया है।”
वाइब्स ऑफ इंडिया के पास कम से कम 178 छात्रों को आयकर द्वारा भेजे गए नोटिस की प्रतियां हैं, जिनमें उन्हें पारुल विश्वविद्यालय से जुड़े निदेशक या ट्रस्टी के रूप में दिखाया गया है। गुजरात में सूरत स्थित आयकर विभाग इस विश्वविद्यालय द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर कदाचार से स्तब्ध है।
सूरत डिवीजन ने भुगतान के लिए आयकर नोटिस प्राप्त करने वाले इन छात्रों का पता लगाया और उनके बयान लिए। छात्रों में से अधिकांश हाल ही में कॉलेज से पास हुए हैं। वे आयकर नोटिस मिलने से हैरान थे। उन्हेंने पाया कि कॉलेज ने प्रवेश के समय उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था।
आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत पारुल विश्वविद्यालय और पारुल आरोग्य सेवा मंडल के अध्यक्ष और ट्रस्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
150 एकड़ के परिसर में फैला पारुल विश्वविद्यालय 20 संकायों और 36 संस्थानों वाला है। इसमें कई विषयों में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम शामिल हैं। 150 एकड़ के परिसर में 64 देशों के 30,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं।
बेनामी अधिनियम के तहत सजा
बेनामी अधिनियम के तहत सजा के विभिन्न रूप हैं:
• बेनामी संपत्ति की जब्ती
• 1 से 7 साल के बीच कारावास
• संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25% तक जुर्माना
जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत झूठी जानकारी देता है, तो वह इसके साथ दंडनीय होगा:
- • 6 महीने से 5 साल तक की कैद और
- • संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना
वडोदरा के एक शीर्ष आयकर अधिकारी ने बताया कि सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में आयकर विभाग ने पारुल विश्वविद्यालय को तीन साल से अधिक समय से रडार पर रखा है। पहला मामला 1 नवंबर, 2017 को उप आयकर निदेशक (डीडीआईटी, जांच) वडोदरा के कार्यालय से आया था।
बताया गया कि पारुल आरोग्य सेवा मंडल ट्रस्ट के तत्वावधान में पारुल विश्वविद्यालय घोर कदाचार में लिप्त था।
पारुल विश्वविद्यालय के मालिक ऊंचे राजनीतिक कनेक्शन वाले हैं। लिहाजा उन्होंने शीर्ष राजनीतिक कनेक्शन का उपयोग करने की कोशिश की। एक आयकर अधिकारी ने कहा, “हम इस मामले को पूरी लगन से आगे बढ़ा रहे हैं।” यह कहते हुए कि पारुल विश्वविद्यालय के गलत कामों को किसी भी तरफ से कवर करने के लिए कोई राजनीतिक अनुरोध या आदेश नहीं था।
उप निदेशक आयकर डीडीआईटी (जांच), वडोदरा के कार्यालय से 1 नवंबर, 2017 को एक सूचना मिली थी कि 31 जनवरी, 2017 को पारुल आरोग्य सेवा मंडल ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम के तहत सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्रस्ट ने 178 व्यक्तियों के नाम पर डीसीबी बैंक, वाघोड़िया शाखा, वडोदरा में फर्जी बैंक खाते खोले गए थे,जो ट्रस्ट के पेरोल पर नहीं थे। ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल वेतन के नाम पर धन की निकासी के लिए करते थे। इन खातों से पैसे तुरंत निकाल लिए जाते थे। ये व्यक्ति वास्तव में विश्वविद्यालय के छात्र थे।
छात्रावास परिसर में आयकर सर्वेक्षण
जांच के दौरान शांति सदन छात्रावास के कमरा नंबर 118 के लॉकर में कई बैंक खाते, एटीएम कार्ड और चेक बुक मिले। इन 178 छात्रों की चेक बुक एक ही परिसर से मिलीं। गड़बड़ी को भांपते हुए आयकर अधिकारियों ने एक सत्यापन सर्वेक्षण किया। इसमें यह पाया गया कि ये 178 लोग ट्रस्ट के पेरोल पर मौजूद नहीं थे। इसलिए छात्रों के नाम से खोले गए फर्जी खातों में वेतन का भुगतान किया गया।
इन 178 लोगों के बारे में प्रबंधन “अनजान”
4 अगस्त 2003 से पारुल आरोग्य सेवा मंडल ट्रस्ट में एक अधिकारी अतुल पंड्या से इस मामले में आधिकारिक तौर पर आयकर अधिकारियों ने पूछताछ की थी। पंड्या के पुष्ट बयान में कहा गया है कि वह “इन कर्मचारियों को वेतन दिए जाने से अनभिज्ञ हैं। उन्हें उनकी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। उनके द्वारा उनकी उपस्थिति की निगरानी नहीं की गई, क्योंकि वह इन वेतन भुगतानों से अनजान थे।” हालांकि उन्होंने सभी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की देखभाल की, लेकिन उन्होंने इन कर्मचारियों को भुगतान से इनकार कर दिया।
प्रबंध न्यासी फर्जी खर्चों के दावों की करता है पुष्टि
पारुल विश्वविद्यालय की मैनेजिंग ट्रस्टी पारुल पटेल ने आयकर विभाग को दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि फर्जी खर्चों को विश्वविद्यालय के रजिस्टर में फर्जी कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के रूप में दर्ज किया गया था।
उक्त संदर्भ के सत्यापन के लिए डीसीबी बैंक से 19 मार्च, 2020 को एक पत्र के माध्यम से इन 178 बैंक खातों के बैंक विवरण मांगे गए थे। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए उपलब्ध कराए गए बयानों में एक नाम दिखाया गया था। दो बार उल्लिखित 178 में से 38 खातों में विचाराधीन उक्त अवधि से पहले कोई लेनदेन बंद नहीं हुआ था।
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, सूरत ने ऐसे 178 छात्रों को नोटिस जारी किया है।
क्रमांक वित्तीय वर्ष ट्रस्ट की बुक में फर्जी वेतन की राशि का दावा
| क्रमांक | वित्तीय वर्ष | ट्रस्ट की बुक में फर्जी वेतन की राशि का दावा |
| 1 | 2015-16 | 50, 54, 973 रुपये |
| 2 | 2016-17 | 2, 02, 19, 892 रुपये |
बैंक स्टेटमेंट के आधार पर, निम्नलिखित संलग्नक- ए को संकलित किया गया है, जिसमें छात्रों के बैंक खाते और उस अवधि में लेनदेन का उल्लेख किया गया है। पारुल विश्वविद्यालय के ऐसे 178 छात्रों को मिले हैं आयकर नोटिस:
संलग्नक ए
| पीएएसएम और पीयू के कर्मचारियों के बैंक खाते का विवरण | |||||||
| क्रमांक | एकाउंट नंबर | खाताधारक के नाम | खाता बंद करने की तिथि | खाते की स्थिति | कुल क्रेडिट राशि | बैलेंस राशि | |
| 1 | XXXXXXXXXX | Paras XXXXX | Active | FY 2015-16 | FY 2016-17 | ||
| 28, 916 | 38, 701 | 67, 617 |
छात्रों के लिए 25,000 रुपये प्रतिदिन का आयकर जुर्माना
इस तरह के आयकर नोटिस प्राप्त करने वाले हैरान निर्दोष छात्रों को सूरत में आयकर विभाग में बुलाया गया या उपस्थित न होने पर प्रति दिन 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विश्वविद्यालय ने छात्रों के उन दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के समय जमा किए गए थे।
पारुल विश्वविद्यालय एक बार उससे संबद्ध किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों से मूल दस्तावेज एकत्र करता है, हालांकि प्रवेश समिति ने इसकी अनुमति नहीं दी है।
पीबीपीटी और सूरत स्थित आयकर विभाग का संयुक्त अभियान
ऐसी जानकारी मिलने पर बेनामी संपत्ति लेनदेन (पीबीपीटी) अधिनियम, 1988 के निषेध ने अनुमोदन प्राधिकारी और अतिरिक्त आयकर आयुक्त, सूरत से पूर्व अनुमोदन मांगा। (अनुमोदन 21 दिसंबर, 2018 को दिया गया)।
मंजूरी के बाद पीबीपीटी के अधिकारियों ने पारुल आरोग्य सेवा मंडल ट्रस्ट और पारुल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और ट्रस्टी को समन जारी किया। उन्हें 19 अगस्त 2019 को कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया, लेकिन 27 अक्टूबर 2021 तक न्यासी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। आगे की जांच जारी है।
पारुल यूनिवर्सिटी रेप केस
पारुल विश्वविद्यालय के संस्थापक और गुजरात भाजपा के पूर्व नेता जयेश पटेल पर जून, 2016 में विश्वविद्यालय की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने महिला छात्रावास की रेक्टर भावना पटेल पर भी नर्सिंग संस्थान के रेक्टर के अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। वडोदरा ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में लड़की ने कहा कि रेक्टर भावना उसे जयेश पटेल के घर ले गई। जयेश ने धमकी दी कि अगर उसने अपराध का खुलासा किया तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा।
पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ वाघोडिया पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 114 (अपराध को उकसाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
2014 में बीजेपी में शामिल होने से पहले जयेश पटेल ने बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दो बार राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों मौकों पर हार गए थे।
पारुल विश्वविद्यालय ने कहा कि जयेश पटेल के खिलाफ आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। जयेश के बेटे देवांशु ने कहा कि उनके पिता को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था।
जयेश पटेल को गुर्दे की बीमारियों और अन्य जटिलताओं के कारण समय-समय पर अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। फिर अगस्त, 2020 में अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया।
छात्रों की जान जोखिम में डालना
जनवरी 2022 में जब पूरा गुजरात एक भयानक Covid19 की चपेट में था और राज्य में 32,000 से अधिक सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे, पारुल विश्वविद्यालय में हृदयहीन प्रबंधन चाहता था कि उनके छात्र परिसर में हों। पारुल विश्वविद्यालय के 65 से अधिक छात्र कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे लेकिन प्रबंधन ने हठपूर्वक उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया। विश्वविद्यालय ने उपस्थिति अनिवार्य है कर दिया था जबकि छात्र, जिनमे से ज्यादातर बाहर के थे , वडोदरा छोड़कर अपने गृहनगर से ऑनलाइन अध्ययन करना चाहते थे।
असंवेदनशील पारुल विश्वविद्यालय प्रबंधन से नाराज छात्रों ने एकजुट होकर इस फैसले का विरोध किया. पारुल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपने सुरक्षा गार्डों को छात्रों को “अच्छी खुराक देने” का निर्देश दिया। सुरक्षा गार्ड छात्रों के साथ शारीरिक रूप से भिड़ गए, जो मांग कर रहे थे कि उन्हें कॉलेज आने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और प्रबंधन को ऑनलाइन सीखने का विकल्प चुनना चाहिए जैसा कि अधिकांश संस्थान करते हैं।
विश्वविद्यालय बार-बार गलत कारणों से सुर्खियों में रहा है।
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