महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले नौ महीने से अध्यक्ष का पद खाली है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल अध्यक्ष के काम की देखरेख कर रहे हैं। नरहरि राकांपा के सदस्य हैं। शिंदे गुट पहले ही संविधान के प्रावधान 179 के तहत विधानसभा उपाध्यक्ष को हटाने का नोटिस जारी कर चुका है। एक दिन पहले शिवसेना ने 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष को अर्जी दी थी.
ऐसे में शिंदे का पहला मकसद विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को डिप्टी स्पीकर के पद से हटाना और उनकी कुर्सी छीनना है. इसके लिए शिंदे समूह को 14 दिन का नोटिस देना होगा, जो उन्होंने चार दिन पहले शुरू किया था। इसके तुरंत बाद समूह डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पारित करना चाहता है।
इसके लिए शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 287 विधायकों में से 144 की जरूरत होगी. फिलहाल शिंदे गुट के पास भाजपा के साथ कुल 168 विधायक हैं। इस प्रकार यह 144 के आंकड़े से 24 अधिक है। अगर शिंदे धड़ा इस रणनीति में कामयाब होता है तो उद्धव ठाकरे डिप्टी स्पीकर को नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में लोकतंत्र के हिसाब से उद्धव ठाकरे को विधानसभा उपाध्यक्ष साथ इस्तीफा देना पड़ सकता है.
विधानसभा उपाध्यक्ष को हटाने के साथ ही शिंदे अपने ग्रुप से मिलेंगे या बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे। अगर उद्धव डिप्टी स्पीकर की हार के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं, तो शिंदे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करेंगे। अपने स्वयं के स्पीकर के साथ, शिंदे गुटीय कार्रवाई से बचते हुए आसानी से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते। इससे उद्धव सरकार की विदाई होगी।
उद्धव सरकार के पतन के साथ, शिंदे समूह के समर्थन से फडणवीस सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। संख्या बल के आधार पर राज्यपाल को फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के वकील ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला करने का स्पीकर को संवैधानिक अधिकार है। इस स्थिति में स्पीकर के लिए बहुमत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित होने के दौरान मौजूदा विधायकों को अयोग्य घोषित करके विधानमंडल को बदलना धारा 179 (सी) का उल्लंघन है। तो यहां सबसे पहले स्पीकर को हटाने का नोटिस होगा, फिर विधायकों की अयोग्यता बाद में आएगी।
